0
0
ਰੋਪੜ: ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਿਵਾਡ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013,’ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਅਤੇ 2 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਲੇ/ਯਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 2013 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ |
