0
0
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ‘ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ; ਡਾ: ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ; ਡਾ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਲੁਧਿਆਣਾ; ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਦੇ ਡਾ. ਬਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ, ਡੀਐਮਸੀਐਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿਪਿਨ ਗੁਪਤਾ; ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ – ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ‘ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਆਰਪੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਏਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 0.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਐਮ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ ਜੀ ਐਚ ਸੀ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
