कांग्रेस-शिअद-भाजपा ने हमेशा दलित विरोधी काम किया, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य से किया खिलवाड़ : हरपाल सिंह चीमा

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p dir=”ltr”>कांग्रेस-शिअद-भाजपा ने हमेशा दलित विरोधी काम किया, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य से किया खिलवाड़ : हरपाल सिंह चीमा

p dir=”ltr”>-कांग्रेस शासन में 9.50 लाख पात्र विद्यार्थियों को नहीं मिली एससी छात्रवृत्ति : चीमा

p dir=”ltr”>-एससी स्कॉलरशिप के लिए इस बार 2.46 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया आवेदन, 31 मार्च तक खुला रहेगा पोर्टल : वित्त मंत्री

p dir=”ltr”>चंडीगढ़, 17 फरवरी

p dir=”ltr”>पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पिछली सरकार पर अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने करोड़ों रुपये के पोस्ट-मैट्रिक एससी स्कॉलरशिप घोटाले का पर्दाफाश किया और पिछली सरकार के दौरान घोटाले में संलिप्त छह सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया।

p dir=”ltr”>चीमा ने यहां पंजाब भवन में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 को अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कांग्रेस सरकार को 303.92 करोड़ रुपये जारी किए थे। जिसमें सीएम मान के निर्देश पर आप सरकार द्वारा की गई जांच के बाद 55 रुपये की घोटाले का पता चला।

p dir=”ltr”>चीमा ने इस घटनाक्रम को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकार ने हमेशा अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया और उनके हकों को नजरअंदाज किया। इसके कारण कई छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

p dir=”ltr”>उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने विधान सभा में धरना प्रदर्शन किया और अकाली सरकार के दौरान छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी की जांच करने के लिए आवाज उठाई, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो कांग्रेस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अकाली और कांग्रेस एक दूसरे का सहयोग करते रहे और घोटाले पर पर्दा डालते रहें। थे।

p dir=”ltr”>उन्होंने कहा कि 2017 से 2020 तक कांग्रेस सरकार के दौरान यह छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, जिसके कारण करीब 9.50 लाख से अधिक पात्र छात्रों को इसका लाभ नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि 2021 में योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट हो गई।

p dir=”ltr”>उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में बहुत कम होकर 1.95 लाख हो गई है। लेकिन इस बार, अनुसूचित जाति के छात्रों ने आप सरकार पर अपना विश्वास व्यक्त किया और लगभग 2.50 लाख छात्रों ने अब तक इस योजना के लिए आवेदन किया है। यह पोर्टल 31 मार्च तक छात्रों के लिए खुला रहेगा। इस बार यह आंकड़ा 3 लाख के पार करने की उम्मीद है।

p dir=”ltr”>भ्रष्टाचार के प्रति अपनी सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार छात्रों को उच्च श्रेणी की शिक्षा और पंजाब के लोगों को एक पारदर्शी सरकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।