0
0
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ’ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
